
साल 2015 में, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग दो लाख संविदा शिक्षकों को झटका लगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'शिक्षा मित्र' को नियमित करने और उन्हें सहायक अध्यापक नियुक्त करने के राज्य सरकार के कदम को अवैध घोषित कर दिया था.
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